amendment act मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. banking service and organization amendment act 1978
   2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
2. 2. Banking Services Employment Amendment Act 1978
   2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
3. Banking Services Employment Amendment Act 1978
   2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
4. The Forty-second Constitutional Amendment Act which added the word secular did not attempt to define it .
   42वें संविधान संशोधन अधिनियम में , जिसके द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था , इसकी परिभाषा करने का प्रयास नहीं किया गया .
5. During the Emergency , the Forty-Second Constitution Amendment Act of 1976 added to the Preamble the words ' socialist ' and ' secular ' .
   आपात स्थिति के दौरान , 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में जोड़ दिए गए .
6. Article 233A inserted by the twentieth Amendment Act validated the appointments of and judgements etc .
   20वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233 क कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि को वैध ठहराता है ( अनुच्छेद 233 क ) .
7. The clauses provided that -LRB- a -RRB- there were no limitations , expressed or implied , upon the amending power of the Parliament under Art . 368 -LRB- 1 -RRB- , which is a ' constituent power ' and that -LRB- b -RRB- a Constitution Amendment Act would not , therefore , be subject to judicial review , on any ground .
   उपरोक़्त खंडों में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 ( 1 ) के अधीन संविधान की संशोधन शक़्ति , जो एक ? संविधायी शक़्ति ? है , की स्पष्ट अथवा अंतर्निहित कोई सीमाएं नहीं हैं और कि ( ख ) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनिर्विलोकन नहीं किया जा सकता .
8. In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 .
   उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
9. In the Golak Nath case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that article 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of article 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under article 368 .
   गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है , संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थांतर्गत विधि है , अत : अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है .
10. In the Golak Nath case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that article 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of article 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under article 368 .
    गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन-प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान-संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई संविधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है , संविधान-संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थांतर्गत विधि है , अत : अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान-संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद न तो मूल अधिकारों को छीन सकती है और न ही उन्हें कम कर सकती है .